नागपूर, दि. २६ :- विदर्भ हा महाराष्ट्र राज्याचा ईशान्य दिशेला असणारा प्रदेश आहे. विदर्भाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषिप्रधान आहे. ह्या प्रदेशात कापूस, संत्रे आणि सोयाबीन ही उत्पन्न देणारी मुख्य पिके आहेत. तसेच ह्या प्रदेशात ज्वारी, बाजरी आणि तांदुळाची लागवड होते. विदर्भाचे दोन उपविभाग आहेत – (नागपूर आणि अमरावती). विदर्भात नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, आणि गडचिरोली हे जिल्हे आहेत. विदर्भाचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३१.६ टक्के आहे, तर लोकसंख्या २१.३ टक्के. उर्वरीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाची आर्थिक उन्नती कमी आहे.
त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित ‘विदर्भातील’ सिंचन प्रकल्प, औद्योगीक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी फडणवीस सरकारची असून गडचिरोली स्टील सिटी हब बनविण्याची देखील आवश्यकता आहे तसेच नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी उचित उपाय बरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी सखोल चौकशीची गरज आज निर्माण झाली आहे. विविध विषयांवर समतोल विकास साधत ‘विदर्भातील’ जनतेला न्याय देणाची गरज आहे. नागपूर अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभेत बोलतांना वरील विषयांवर विदर्भातील जनतेला न्याय देण्याची ग्वाही दिली.
विदर्भातील सिंचन
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. 88 हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मिटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलब पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून 3200 एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.
विदर्भात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन, जलपर्यटन
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.
विदर्भातील औद्योगिक विकास
गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा-भंडारा-नागपूर या प्राधान्य क्रमाने खनिकर्म (मायनिंग) प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये गडचिरोली 50 हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक झाली असून खनिजावर आधारित प्रकल्पामुळे गडचिरोली स्टील प्रकल्प म्हणून उदयाला येत आहे. चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्लँट करण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार होऊन केंद्राची मान्यता देखील मिळाली आहे. रामटेक, भंडारा येथील फेरो अलाय क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहाय्याने नागपूर मेट्रो प्रकल्प-2 पूर्ण करण्यात येणार आहे. कापूस ते कापड आणि कापड ते फॅशन संकल्पना अमरावतीच्या टेक्सटाईल पार्कमध्ये पूर्ण केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना मदत
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 16 हजार 219 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. वर्धा अमरावती अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित प्रमाणे जवळपास १६५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला योग्य मदत दिली जात असून राज्यात 557 हमी भाव खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जवळपास 23 लाख 68 हजार 475 क्विंटल इतकी सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. मागील पंधरा वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी खरेदी आहे. ही खरेदी केंदे 12 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहेत. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर खेरेदी व्यवस्था सुरू करण्यासंदर्भात संबंधित अधिऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
