Demand of around 1059 crores from various departments for the development of Chandrapur district for the year 2025-26?
चंद्रपूर, दि. 2 : सन 2025-26 करीता राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेची कमाल वित्तीय मर्यादा 340 कोटी 88 लक्ष रुपये ठेवली आहे. यात 300 कोटींची वाढ करून 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता असलेल्या 75 कोटीमध्ये 25 कोटींची वाढ करून 100 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजनेकरीता असलेल्या 111 कोटींमध्ये 89 कोटींची वाढ करून 200 कोटी रुपये असे एकूण 940 कोटींची मागणी करण्यात येईल. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांची एकूण मागणी 1059 कोटींची आहे.
शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 340 कोटी 88 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असला, तरी यात वाढ करून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 100 कोटी तर आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 200 कोटी रुपये, असे एकत्रित 940 कोटी रुपयांच्या वाढीव प्रस्तावाची मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत केली जाईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
नियोजन सभागृह येथे दिनांक ०१ जानेवारी रोजी आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक पियुषा जगताप, जिल्हा नियेाजन अधिकारी संजय कडू व विविध यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जे अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर असतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मामा तलावाच्या दुरुस्तीकरणासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबत शासन निर्णयात बदल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच अनेक गावांमध्ये स्मशानभुमी शेड, स्मशानभुमी पोहच रस्ते नसल्याने ही कामे प्राधान्याने घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. हर घर जल योजनेचे काम त्वरीत पूर्ण करावे. तसेच मागणी असेल तेथे महावितरण कंपनीने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करून द्यावे. सर्व आमदारांच्या सुचना लक्षात घेऊन जिल्ह्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
विविध बाबींसाठी राखीव निधी : जिल्ह्यातील एकूण नियतव्ययाच्या, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 3 टक्के राखीव निधी, गतिमान प्रशासन अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, शिक्षण अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, पर्यटन व गडकिल्ले अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी, गृह विभाग अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी तर शाश्वत विकास ध्येय करीता 1 टक्का राखीव निधी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
