देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित होणे गरजेचे
इंडियन दस्तक न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी / अमरावती, दि. 09 (जिमाका) : येत्या काळात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य देशभरातील दुर्गम भागात पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासनाचे सहकार्य घेण्यात येत असून त्यांच्या मदतीने शासकीय सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासोबतच त्यांना लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा. मुंबई यांच्या वतीने आयोजित धारणी येथे विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळावा आज पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूरचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, पालक न्यायमूर्ती वृषाली जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, इंद्रजीत महादेव कोळी, ॲड राजीव गोंडाणे, नवनियुक्त न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. गवई म्हणाले, मेळघाट परिसर हा निसर्ग संपन्न आहे. या भागात आदिवासी समाज बहुसंख्येने आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिबिर घेण्यात आले आहे. या शिबिराचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. समाजात राजकीय समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे.

देशात 75 वर्षे संविधानाने पूर्ण केले आहे. त्यामुळे देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे. मात्र समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत समानतेचे संरक्षणासाठी मूलभूत तत्वे आणि अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार न्यायालय निर्णय देत आहे. देशात समानतेचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, दिव्यांगांना मदत देऊन दरी मिटवण्याचे कार्य करावे.

राज्यघटनेने कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा विकास करताना निवास, आरोग्य आणि त्याच्या उत्पन्नाची साधनाची सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने मूलभूत सुविधा पोहोचवून कुपोषणासारखा प्रकार प्रभावीपणे हाताळावा. शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे, असे आवाहन श्री. ओक यांनी केले.
